कुराकानी
कुराकानी। पछिल्ला केही सातायता नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण सरगर्मी र ध्यान सिंहदरबारको एउटा बलियो मन्त्रालयमा सोझिएको छ – गृह मन्त्रालय। मन्त्रिपरिषद् पुनःसंरचनाको रस्साकस्सी, मन्त्रीहरूको वरियता विवाद, सम्पत्ति विवरणमाथि उठेका प्रश्न, र दशकौँदेखि नेपाली मानसपटलमा अनुत्तरित रहेको ‘दरबार हत्याकाण्ड’को पुनःछानबिन बहस— यी सबै संवेदनशील राजनीतिक र कानुनी मुद्दाहरूको केन्द्रमा उभिएका छन् गृहमन्त्री सुधन गुरुङ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब र नागरिक समाजको चर्को निगरानीका बीच गृह मन्त्रालयको यो नयाँ दौड केवल प्रक्रियागत निर्णयमा मात्र सीमित छैन, यसले देशको आगामी राजनीतिक दिशा र न्याय प्रणालीको कसीलाई समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् वरियतामा उकासिँदै गुरुङ: राजनीतिक पुनरागमनको सङ्केत
हालै सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को नयाँ वरियता क्रममा सुधन गुरुङ पाँचौँ स्थानमा उकासिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहपछिको मुख्य वरियतामा अर्थ, परराष्ट्र जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयहरूसँगै उनको नाम अगाडि आउनुले सरकार र सत्ता साझेदार दलभित्र उनको राजनीतिक कद र हैसियत पुनः बलियो बनेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।
केही समयअघि सम्पत्ति विवरण र मन्त्रालयका कतिपय निर्णय प्रक्रियालाई लिएर गुरुङ गम्भीर आलोचनाको घेरामा परेका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले प्राविधिक रूपमा दोषमुक्त गरेपछि उनी फेरि निर्णायक भूमिकामा फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उनलाई गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिनुलाई सत्ता–गठबन्धनभित्रको स्थायित्व र राजनीतिक विश्वास जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, यो शक्तिको पुनर्बहालीसँगै जनअपेक्षाको भारी पनि उत्तिकै चुलिएको छ।
२४ वर्षपछिको पराकम्प: दरबार हत्याकाण्ड फेरि बहसको केन्द्रमा
गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जनचासो र तरङ्ग पैदा गरेको विषय हो— वि.सं. २०५८ को दरबार हत्याकाण्डको पुनःछानबिनको सङ्केत। २४ वर्षअघि देशको इतिहास नै बदल्ने गरी भएको उक्त त्रासदीपूर्ण घटनाको तत्कालीन आधिकारिक प्रतिवेदन आए पनि आम नागरिक कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
शवहरूको उचित पोस्टमार्टम नगरिएको, फरेन्सिक विश्लेषणको वैज्ञानिक पाटो कमजोर रहेको र घटनास्थलका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू हतार–हतार नष्ट गरिएको भन्दै फरेन्सिक विज्ञ र कानुनी क्षेत्रबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ। गृह मन्त्रालयले यो ऐतिहासिक घाउलाई फेरि केलाउने र वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने भनाइ सार्वजनिक गरेपछि मानवअधिकारकर्मी र पीडित पक्षले यसलाई ‘ढिलै भए पनि सही कदम’ भनेका छन्। तर, आलोचकहरू भने यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र हुन सक्ने भन्दै शङ्का व्यक्त गर्छन्।
गृहमन्त्रीका चार प्रमुख रणनीति र तिनको अर्थ
दरबार हत्याकाण्डबाहेक गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै आफ्ना प्राथमिकताका चार मुख्य बुँदा सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई उनको कार्यकालको मार्गचित्र (Roadmap) मानिएको छ:
- थन्किएका पुराना फाइलहरूको पुनरावलोकन: लामो समयदेखि राजनीतिक दबाब वा फितलो अनुसन्धानका कारण ओझेलमा परेका चर्चित हत्या तथा आपराधिक घटनाका फाइलहरू फेरि खोल्ने।
- अनुसन्धान निकायको व्यावसायिकता: नेपाल प्रहरी र विशेष अनुसन्धान ब्युरोहरूलाई साधन-स्रोत सम्पन्न बनाई थप सक्रिय र व्यावसायिक बनाउने।
- हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान: कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा राजनीतिक र बाह्य हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रतिबद्धता।
- पारदर्शिता र कानुनी राज्य: कानुनी प्रक्रिया र अभियोजनलाई आम नागरिकले बुझ्ने गरी पारदर्शी बनाउने।
यी निर्णयहरू सुन्दा जति आकर्षक छन्, नेपालको ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक परिदृश्यमा तिनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।
पुनःस्थापना कि अपूरो जवाफ? जनविश्वासको कसी
सुधन गुरुङको राजनीतिक पुनःस्थापनालाई लिएर जनमत अझै पनि विभाजित छ। छानबिन प्रतिवेदनले उनलाई क्लिन चिट दिए पनि नैतिक र पारदर्शी नेतृत्वका सवालमा उठेका सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आइनसकेको गुनासो सुनिन्छ। त्यसैले, उनको यो दोस्रो इनिङलाई ‘नयाँ सुरुवात’ भन्दा पनि उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कडा ‘परीक्षाको समय’ का रूपमा हेरिएको छ।
गृह मन्त्रालय नागरिक सुरक्षा र राज्यको शक्तिको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने संवेदनशील निकाय हो। यहाँबाट हुने प्रत्येक सानो निर्णयले सिंगो सरकारको नैतिक वैधता तय गर्छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको गृह प्रशासनमा देखिएको यो नयाँ सक्रियता साँच्चिकै मुलुकमा ‘कानूनको शासन’ स्थापना गर्न र अधुरा न्यायका पानाहरू पल्टाउनका लागि हो, या फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक अध्याय र दाउपेचको सुरुवात मात्रै? यसको वास्तविक उत्तर आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्ने कार्यसम्पादन, अनुसन्धानको गहिराइ र परिणामले नै दिनेछ।
