कुरौटेपाटी । कलिङ काठमाडौं साहित्यिक महोत्सवको दोस्रो संस्करणको दोस्रो दिन नेपालका पत्रकार कनकमणि दीक्षित र भारतको पत्रिका द हिन्दूकी कुटनीतिक मामला सम्पादक सुहासिनी हैदरबीच भारत, दक्षिण एसिया र एसियाका नयाँ आयाम विषयमा अन्तर्संवाद भएको छ।
सत्रमा नेपालको नजरबाट हेर्दा दक्षिण एसिया कस्तो देखिन्छ भन्नेमा पत्रकार दीक्षित केन्द्रित रहे। सम्पादक हैदरले यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसमा भारतको संलग्नता र उसको नेतृत्वले पारेको प्रभावबारे आफ्ना धारणा राखिन्। यो अन्तर्संवादमा दिल्लीले नेपाललाई हेरिरहेको हिन्दूत्वको लेन्सबारे पनि चर्चा परिचर्चा भयो।
सत्रमा दिक्षित भने, ‘दक्षिण एसियामा संसारकै चौथौ ठूलो जनसंख्या छ, तर यसले आर्थिक विकास र समाजिक न्यायमा सोचेअनुरुप प्रगति गरेको छैन। यसको एउटा कारण हामी एकीकृत हुन नसक्नु हो।’ यहाँका विभिन्न राष्ट्रमा नागरिकस्तरमा सम्बन्धको ऐतिहसिक पृष्ठभूमिलाई इंगित गर्दै उनले भारतको पनि नयाँ दिल्लीको दक्षिण एसियाबारेको आइडियमाथि केही आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरे।
पछिल्लो समय भारतको हिन्दूत्वको राजनीतिले सीमा पार गरिरहेको र त्यसका लागि भारतको संस्थापन पक्ष लागि रहेकोप्रति दीक्षितले चिन्ता व्यक्त गरे। दक्षिण एसियाको आइडिया र यसको भविष्य धेरै हदसम्म भारतले छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी लैजान्छ भन्नेमा निर्भर हुने उनको धारणा थियो।
भारत–पाकिस्तानको तितो सम्बन्धबाहेक चीनको आक्रामक उपस्थिति र अमेरिकाको चासोले गर्दा पनि साउथ एसियाको आइडिया अझ बढी प्रभावित भइरहेको हैदरको ठम्याइ थियो। उनले भनिन्, ‘अचेल भारत र भुटानबाहेकका अरु दक्षिण एसियाका देशहरुको व्यापार चीनसँग बढ्दो छ, यसले दक्षिण एसियाको सन्तुलन परिवर्तन गरिरहेको छ।
यसको भविष्यको अर्को फ्याक्टरका रुपमा चीनको उदय भारतका लागि चासोको विषय भएको छ।’ भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्ध र दक्षिण एसियाको आइडियाको सफल प्रयोगले एसियाको भविष्यलाई पनि दिशा दिने विचार उनले राखिन्।
त्यस्तै नेपालको वर्तमान राजनीति दिल्लीको छहारीमा चल्ने गरेको र यहाँका नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको स्वार्थअनुरुप भारतको संस्थापन पक्षसँग कुरा राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको दीक्षितले औल्याए।
हालैको नेपालको जलविद्युत् निर्यातको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘चीनको लगानी र कुनै न कुनै हिसाबमा संलग्नता रहेको जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन निर्यात नगर्ने भारतको अडान सार्वभौमिकता स्वीकार नगर्ने उसको पुरानै प्रवृत्ति हो।’ भारतले छिमेकी मुलुकको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी आर्थिक उन्नतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
सम्बन्धित समाचार
