कुराकानी । नेपाल आयल निगम ले उपभोक्ताको गुनासो बढेपछि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण नीति लागू गरिरहेको छ। तर तथ्यांक हेर्दा समस्या अभावको होइन, वितरण प्रणालीको देखिन्छ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा ५१ हजार १९२ टन एलपी ग्यास आयात भएको छ। यो पुस (४७ हजार ४६० टन) र माघ (४६ हजार २८५ टन) भन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। अझ रोचक कुरा के छ भने, गत वर्षको फागुनभन्दा यस वर्ष ३ हजार ४३८ टन बढी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ।

यसो हेर्दा ग्यास आपूर्ति घटेको होइन, बढेको देखिन्छ। तर पनि उपभोक्ताले भान्सामा ग्यास अभाव भोगिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ—ग्यास आयात बढ्दा पनि किन उपभोक्तासम्म पुग्दैन?

वितरण प्रणालीमा समस्या
विशेषज्ञहरूका अनुसार मुख्य समस्या आपूर्तिभन्दा वितरण व्यवस्थामा छ।
नेपालमा ग्यास आयात भएपछि त्यो विभिन्न बोटलिङ प्लान्ट र डिलरमार्फत उपभोक्तासम्म पुग्छ। तर यही च्यानलमा अनियमितता, ढिलाइ र सम्भावित ‘होर्डिङ’ (कृत्रिम अभाव सिर्जना) हुने गरेको आरोप छ।

आधा सिलिण्डर नीति—समाधान कि संकेत?
नेपाल आयल निगम ले २८ फागुनदेखि आधा सिलिण्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो कदमले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा केही राहत दिए पनि यसले गहिरो समस्या लुकाएको संकेत गर्छ।

यदि पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको छ भने किन यस्तो कडाइ आवश्यक भयो? यसले वितरण प्रणालीप्रति निगम आफैं विश्वस्त नभएको देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण कि आन्तरिक कमजोरी?

खाडी क्षेत्रमा जारी तनावका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको भनिए पनि तथ्यांकले आयात घटेको देखाउँदैन। बरु चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ३ लाख ७२ हजार २८२ टन ग्यास आयात भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा १० हजार १८७ टन बढी हो । यसले देखाउँछ—समस्या बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक हुन सक्छ।

उपभोक्ताको पीडा
काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। कतिपयले बजारमा सहज ग्यास नपाउँदा कालोबजारीको आशंका गरेका छन्। आधा सिलिण्डरले दैनिक जीवन झनै असहज बनाएको गुनासो छ।

तथ्यांकले स्पष्ट संकेत गर्छ—नेपालमा ग्यासको अभाव होइन, व्यवस्थापनको अभाव छ। आयात बढ्दो अवस्थामा हुँदा पनि उपभोक्ताले संकट भोग्नुपर्नु राज्य संयन्त्रको कमजोरीतर्फ औंल्याउने गम्भीर विषय हो।

अब प्रश्न छ—

सरकार र नेपाल आयल निगम ले वितरण प्रणाली सुधार गरेर उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास पुर्‍याउने कि यस्तै अस्थायी नीतिमै सीमित रहने?