पुष्पा थपलिया
कुराकानी । प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएर बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै आफै उमेदवार बन्न मैदानमा उत्रिएका छन् । सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी वहन गर्ने दिनहरु नजिकिँदै गर्दा मन्त्रीहरु भने आफै कामधाम छाडेर चुनावमा होमिएका हुन् ।
चुनाव लड्नकै लागि राजिनामा दिनेमा पहिलो नम्बरमा छन्, ३ ओटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएर अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बब्लु गुप्ताले पनि राजिनामा दिएर चुनावमा होमिएका छन् ।
अर्का, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री साथै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जगदीश खरेलले पनि पदबाट राजिनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
यता अघिल्लो दिनसम्म राजिनामा दिन्न र चुनाव पनि लड्दिन भनेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पनि अन्तिम समयमा आएर राजिनामा बुझाएका छन् र चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङ हाल उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनी त्यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए । घिसिङ काठमाडौं-३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
आविस्कारक तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पनि म्याग्दी क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी दर्ता गराए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका गुप्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उनले उमेदवारी दिएका छन् ।
खरेल दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय थिए । मन्त्री बन्नुअघि उनले इमेज टेलिभिजनको सम्पादकीय नेतृत्व सम्हालेका थिए । खरेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालले पार्टीमा प्रवेश गराएसँगै ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ को निर्वाचन कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
कुलमानले सम्हालेका मन्त्रालय तीनजना मन्त्रीहरुलाई बाँडफाँड गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई दिइएको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभारसमेत वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईले र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले सम्हाल्ने गरी तोकिएको छ ।
अन्य तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीकै काँधमा आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनैजना मन्त्रीको मन्त्रालय कार्कीलाई सुम्पेका हुन् ।
चुनाव उठ्ने मन्त्रीहरुले नैतिकता देखाएनन्
राजिनितीक विश्लेषक केशव दाहालका अनुसार, जतिपनि मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएर चुनावी प्रकृयामा गए उनिहरुमा नैतिकता नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘यो नागरिक सरकार हो । उनिहरुको मुख्य दायित्व नै चुनाव गराउने हो । यदि चुनावमा लड्नु नै थियो भने पहिले नै म मन्त्री बन्दिन भन्ने नैतिकता हुनुपर्थ्यौ ।’
नागरिक सरकारको काम नै निर्वाचन गराउने भएकाले मन्त्रीहरुले यसरी अन्तिम समयमा राजिनामा दिनु इमान्दारिता र नैतिकता गुमे बराबर भएको उनको ठम्याई छ । उनले भने, ‘यसरी मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएर चुनाव लड्नुले यो सरकारप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
यसले सम्पुर्ण मन्त्रीपरिषद्लाई र मन्त्रीहरुलाई कमजोर बनाएको पनि उनको भनाई छ ।
तर मन्त्रीहरुले राजिनामा दिँदैमा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर भने नपर्ने विश्लेषक दाहालको भनाई छ । उनले भने, सम्पुर्ण निती निर्माणको काम अब रोकिएका छन् । मन्त्रालयका कामहरु पनि खासै केहि छैन । मुख्य रुपमा सकृय हुनुपर्ने गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री सरकारमा भएकाले पनि चिन्ता लिन नपर्ने उनि बताउँछन् ।
नैतिक रुपमा बाहेक अन्य कुरामा सरकार बलियो रहेको उनको भनाई छ ।
सक्ला त कार्की सरकारले चुनाव गर्न !
उमेदवारी दर्ताकै दिन झापा ५ मा रास्वापाले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ । बालेन्द्र साहको उमेदवारी दर्ता गराउन जाने क्रममा स्पिकरमा विपक्षी पार्टी काँग्रेस र एमालेप्रति घृणा फैलाउने गीत बजाएर उनिहरुले आचारसंहिता उल्लघंन गरेका हुन् ।
छौडौं भो काँग्रेस एमाले
देशैभर घण्टी बजाउँ सबैले
बोलको गीत घन्काउँदै बालेन्द्र साह उमेदवारी दर्ता गर्न पुगेका थिए । यसबारे हालसम्म निर्वाचन आयोगले केहि बोलेको छैन । त्यस्तै झापामा नै उमेदवारी दर्ताका क्रममा केपी ओली पक्ष र बालेन्द्र साह पक्षका कार्यकर्तावीच झडपको स्थिती समेत बनेको छ ।
जेनजी आन्दलोनको सबैभन्दा टार्गेटमा परेको नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नुपर्नेछ । उनिहरुको मनोबल अहिलेसम्म राम्रोसँग उठ्न नसकेको परिपेक्क्षमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो निर्वाचन संवेदनशिल रहेको राजनितीक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
