कुराकानी । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले पूर्व प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेको छ ।

उक्त धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न केवल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरु मात्रै पाउनेछन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य नभएकाले उनी प्रधानमन्त्री पदको दावेदार बन्न कानुनी सम्भावना बन्द भएको हो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मले विभिन्न आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान राखे पनि सबै अवस्थामा उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्ने शर्त छ ।

धारा ७६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषदको गठन शिर्षकको उपधारा (२) बमोजिम केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । किनभने धारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता नभएकाले राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाएका थिएनन् । त्यसैले (२) उपधारा बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अब उपधारा (२) बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि र अब फेरि यसै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान नभएपछि उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । अर्थात सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका पार्टि कांग्रेसका नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

यसरी प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

त्यसैगरी उपधारा (६) मा पनि उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

र उपधारा (७) मा पनि उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

हेर्नस् संविधान