कुराकानी
कुराकानी। संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या र करका दरहरूमा फेरबदल गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्। संसद्मा प्रारम्भिक रूपमा दर्ता भएको विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणमा फरक पाइएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो।
विपक्षी सांसदहरूले यस घटनालाई आर्थिक पारदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
मुख्य विवाद: ४६४ विरुद्ध ४४८ पृष्ठ
विपक्षी दलहरूका अनुसार संसद्मा भौतिक रूपमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो। तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको सोही विधेयकको डिजिटल प्रति ४४८ पृष्ठको मात्र पाइएको छ। १६ पृष्ठको यो अन्तरसँगै विधेयकभित्रका केही करका दर र कानुनी व्यवस्थाहरूमा समेत ‘हेरफेर’ गरिएको दाबी विपक्षीको छ।
सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको आशंका गर्दै संसद्भित्र यस विषयमा सशक्त आवाज उठाइरहेका छन्।
“विधेयकका पृष्ठहरू घटाइनु र करसम्बन्धी व्यवस्थामा आएको परिवर्तनबारे स्पष्ट व्याख्या नहुनुले ठूलो आशंका जन्माएको छ। यसको गम्भीर र स्वतन्त्र छानबिन हुनैपर्छ।” — विपक्षी सांसदहरू
सरकारद्वारा अर्थमन्त्रीको बचाउ
विपक्षको तीव्र आलोचना र आशंकाका बीच सरकारले भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बचाउ गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बजेट र आर्थिक विधेयक निकै मेहनत र लामो तयारीका साथ ल्याइएको दाबी गरे।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीको पूर्ण समर्थन गर्दै संसद्मा भने:
“अर्थमन्त्रीज्यूले निकै मेहनत गरेर देशको हितमा राम्रो बजेट ल्याउनुभएको छ। यस प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक उद्देश्य वा बद्नियत राखिएको छैन। सरकार यस बजेटप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ।”
आगामी परिदृश्य
आर्थिक विधेयकको वैधानिकता र पारदर्शितालाई लेकर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्मा दूरी बढेको छ। विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठन नभएसम्म दबाब जारी राख्ने रणनीतिमा देखिएका छन् भने सरकारले यसलाई सामान्य प्राविधिक वा प्रक्रियागत विषयका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यस विवादले आगामी दिनहरूमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया र संसद्भित्रको राजनीतिक बहसलाई थप जटिल बनाउने संकेत देखाएको छ।
