कुराकानी । प्राज्ञ नियुक्तिको कुरा चल्यो कि नेपालमा एउटा पुरानै बहस ब्युँझिन्छ, यसको योग्यता के हो ? सिर्जना, योगदान र अध्ययन कि पहुँच, चिनजान र पावर ?

यसपटक पनि नयाँ नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको छ । कसैलाई नयाँ पुस्ता आउनु राम्रो लागेको छ, कसैलाई भने ‘प्राज्ञ’ शब्दकै वजन घटेको जस्तो लागिरहेको छ ।

तर आज हामी नियुक्तिको विरोध वा समर्थनभन्दा अलि फरक कुरा गरौँ । जसको केन्द्रमा छिन्, प्राज्ञ अक्षता अधिकारी ।

तपाईंले उनको ‘झिलिमिली रातमा साथीभाइ साथमा…’ भन्ने तिहारको गीत त सुन्नुभएकै होला । अक्षता अधिकारी र नवाज अन्सारीको स्वर रहेको यो गीत लामो समयदेखि तिहारमा सुनिँदै आएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समेत यसलाई तिहारमा गुञ्जिरहने लोकप्रिय गीतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यो गीत स्वादिलो लाग्नुको कारण नै अक्षता हुन् । उनको फरक स्वरले मानिसहरुको ध्यान खिचिहाल्छ।

अहिले उनै अक्षता नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञासभा सदस्य नियुक्त भएकी छिन् । उनको यहि नियुक्तिलाई लिएर थरीथरीका बहस सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ ।

अक्षता चर्चित साहित्यकार स्व. क्षेत्रप्रताप अधिकारीकी नातिनी र मिडियाकर्मी अमनप्रताप अधिकारीकी छोरी हुन् ।

अमनप्रताप अधिकारी उनै हुन् जसले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तेरो देश सकियो, हेर माचि*ने’ भन्दै जलिरहेको संसद भवन अगाडीबाट भिडियो बनाएका थिए ।

एकातिर बाबुको विवादास्पद सार्वजनिक छवि, अर्कोतिर छोरीको प्राज्ञ नियुक्तिको चर्चा । जसले जन्मायो ‘सुपर नेपो बेबी’ को भन्ने आरोप ।

अब हामीले सोध्ने प्रश्न चाहिँ यही हो, बाबु विवादमा परेका छन् भन्दैमा छोरीको उपलब्धि पनि स्वतः विवादित हुन्छ त ?

उत्तर, हुँदैन । उनि यस पदका लागि योग्य भएर नै नियुक्त भएकी हुन् । जसको प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा अमन आफैले दिएका छन् ।

अक्षताले संगीत क्षेत्रमा गरेका काम, अनुभव, योगदान र प्रज्ञासभामा नियुक्तिका लागि अपनाइएको मापदण्ड अनुसार उनि अटाएकी छन् ।

अक्षताले कम उमेरमै संगीत क्षेत्रमा काम गरेको र ‘झिलिमिली रातमा’ जस्ता गीतमार्फत आफ्नो पहिचान बनाएको तथ्य सार्वजनिक सामग्रीबाटै देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले नै उनलाई ‘बाउको कारण प्राज्ञ’ भनेर फैसला सुनाउनु ठीक होइन । र ‘उनी कलाकार हुन्, त्यसैले नियुक्ति सही हो’ भनेर प्रश्नै नगर्नु पनि ठीक होइन ।

कुरा यत्ति हो, बाउको विवादको हिसाब छोरीले तिर्नु पर्दैन । छोरीले पाएको सार्वजनिक पदको हिसाब भने उनकै योग्यता र नियुक्तिको प्रक्रियाले तिर्नुपर्छ ।