कुराकानी। सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले विवादित तस्बिर जाहेरवाला स्वयंले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको विषयमा गोपनीयताको हक हनन भएको भन्दै फौजदारी अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नु उचित नहुने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको समेत स्मरण गराउँदै समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गर्नु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। समाचारप्रति कानुनी आपत्ति भए स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने अदालतको आदेशको सार छ।

श्रेष्ठलाई प्रहरीले साउन २८ गते पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।