कुराकानी। जनआस्था प्रकरणका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतका आमसञ्चार र पत्रकारिता विभाग प्रमुखहरूसँग विशेष छलफल भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएअनुसार उक्त छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता, कानुनी दायित्व र डिजिटल मिडियाको बदलिँदो स्वरूपबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा पत्रकार संलग्न भएका सबै विषय काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। पत्रकारिता गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको वा प्रेस स्वतन्त्रतामा अवरोध पुगेको अवस्थामा मात्र काउन्सिलको भूमिका रहने र पत्रकारिताबाहेक अन्य काममा कानुन उल्लंघन भएमा सोहीअनुसारको कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने कुरामा जोड दिइएको छ। त्यसैगरी समाचारमा कसैमाथि आरोप लगाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिक्रिया लिनुपर्ने, समाचार र विचारबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने तथा समाचारका शीर्षक र भाषाशैलीले आफैं फैसला सुनाए जस्तो हुनु नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसैगरी समाचारमा प्रयोग गरिएका फोटो तथा सामग्रीहरू वास्तविक हुन् कि एआईबाट निर्मित वा सम्पादित हुन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने र व्यक्तिको निजी जीवन सार्वजनिक हितसँग जोडिएको छ वा छैन भन्ने पक्षलाई सधैं ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। महिला तथा संवेदनशील विषयमा सनसनीपूर्ण प्रस्तुति नगर्न र पीडितलाई थप पीडा दिने सामग्री रोक्न आग्रह गर्दै समाचार प्रकाशन गर्दा त्यसको सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। छलफलमा ‘पत्रकार भएकाले जे गरे पनि छुट’ वा ‘समाचार लेखेकै भरमा कानुनी कारबाही’ जस्ता दुवै अतिवादी सोचबाट बचेर प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार काउन्सिलले भविष्यमा यस्ता जटिल केसहरूका लागि व्यावहारिक ‘गाइडलाइन’ वा ‘केसबुक’ समेत विकास गर्न सक्नेछ।