कुराकानी। “नेपालमा लगानी गर्नुस्, सरकारले वातावरण बनाइरहेको छ।” यो सन्देश फेरि एकपटक सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई दिएको छ। तर प्रश्न उही पुरानो छ, लगानीको वातावरण साँच्चै तयार भएको हो, कि फेरि अर्को प्रतिबद्धता मात्रै?

सोमबार सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले एनआरएनएका पदाधिकारीसँगको भेटमा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता), डाटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै एनआरएनलाई सीप, प्रविधि र पुँजीसहित नेपाल आउन आग्रह गरे। सरकार लगानीमैत्री नीति र कानुनी सुधारमा लागेको दाबी पनि मन्त्रीको थियो।

तर एनआरएन पक्षले पनि सरकारलाई आफ्नै गृहकार्य सम्झाइदियो। उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकताको व्यवस्था व्यवहारमै सहज हुनुपर्ने, एनआरएनसम्बन्धी ऐन संशोधन चाँडो अघि बढाउनुपर्ने र सम्पत्ति खरिद बिक्री, सवारीचालक अनुमतिपत्रदेखि नेपाल आउँदा भिसासम्मका झन्झट हटाउनुपर्ने माग राखिन्।

उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले पनि विदेशमा रहेका नेपाली सरकारबाट ठूला अपेक्षा राखिरहेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने बताए।

सरकारको भनाइ सुन्दा नेपाल डिजिटल युगतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर एनआरएनको जवाफले भने अझै कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत अवरोध हट्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ।

यसबीच एनआरएनले सन् २०२७ को जनवरीमा काठमाडौंमा हुने चौथो एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन को तयारीबारे पनि सरकारलाई जानकारी गराएको छ। सम्मेलनमार्फत विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभव नेपालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।