कुराकानी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलमा पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षा रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सहित नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ, प्रधानाध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छलफलमा अधिकांश सहभागीले अहिलेको पाठ्यक्रममा विषयवस्तु र पाठ्यभार बढी रहेको भन्दै घटाउनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा किताब र परीक्षामुखीभन्दा प्रयोगात्मक, सीपमूलक र विद्यार्थीकेन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

स्थानीय उत्पादन, कृषि, पर्यटन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्दै रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। रैथाने ज्ञान, सीप, भाषा, लिपि, कला, संस्कृति तथा स्थानीय भूगोललाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन्।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सहभागीले प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तु परिमार्जन गरी एआईको ज्ञान र प्रयोगलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताएका छन्। एआईलाई सिर्जनात्मकता र सिकाइमा उपयोग गर्ने गरी विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

त्यस्तै, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, अभिभावक शिक्षा र विद्यार्थीको सामाजिक सहभागितालाई समेत शिक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने सुझाव आएको छ। शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनुका साथै उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ।

प्रधानाध्यापकलाई प्रशासकभन्दा शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यशालामा आएको छ।

कर्णालीका सहभागीले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बारम्बार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा देखिएको अन्योल अन्त्य गरी स्थिर र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेको छ। कार्यदलले शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव संकलन गरिने उनले बताए।

सातै प्रदेशका छलफलबाट पाठ्यभार घटाउँदै शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्नुपर्ने साझा धारणा आएको केन्द्रले जनाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।