कुराकानी। “राम्रो कथा छ, तर पैसा छैन” भन्ने चलचित्रकर्मीको गुनासो अब केही हदसम्म सम्बोधन हुने भएको छ। सरकारले सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्व बोकेका चलचित्र निर्माणका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी थालेको छ।

यही विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रका निर्माता, निर्देशक, कलाकार र विज्ञसँग छलफल गरेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ माथि सुझाव संकलन गरिएको हो।

चिया पसलमा हुने बहसजस्तै छलफलमा पनि एउटै कुरा उठ्यो– “सरकारी पैसा सही ठाउँमा पुग्नुपर्छ।” चलचित्रकर्मीहरूले अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र पहुँचका आधारमा नभई गुणस्तरका आधारमा चलचित्र छनोट हुनुपर्ने सुझाव दिए।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि सरकारी लगानीबाट बन्ने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, पहिचान र समाजलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकको करबाट आएको रकम खर्च गर्दा त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्यो। पर्यटन, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायका विषय समेटिएका चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।

अब मन्त्रालयले आएका सुझाव समेटेर कार्यविधि अन्तिम रूप दिनेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको अनुदानबाट सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्वका चलचित्र निर्माण अघि बढ्नेछन्।

अर्थात्, पर्दामा देखिने कथा अब केही हदसम्म सरकारी लगानीको साथमा आउने तयारीमा छ।