कुराकानी। सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहमा ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनसँगै यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बदलिँदो प्रविधि, रोजगारीको आवश्यकता र नयाँ पुस्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि गठित कार्यदलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

‘बुक फ्रि फ्राइडे’मार्फत विद्यार्थीलाई नियमित पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका व्यवहारिक ज्ञान र सीपसँग जोड्ने तथा ‘स्किल इन एजुकेसन’मार्फत जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी सीपलाई शिक्षासँग जोड्ने सरकारको तयारी छ।

मन्त्री पोखरेलले प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिन नसकेको भन्दै उनले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताए।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर सुझाव संकलन भइरहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउने गरी सुझाव लिइएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको बताए। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ।

एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्म समेट्न सुझाव

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।

सहभागीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समेट्न सुझाव दिएका छन्। प्रविधि प्रयोग गर्नेमात्र नभई विद्यार्थीले प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमता पनि हासिल गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

मधेश प्रदेशबाट एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासहित नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा समेट्न सुझाव आएको छ। बागमतीबाट स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिसँगै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ।

गण्डकीबाट सीपमा आधारित शिक्षा र अपाङ्गतामैत्री मूल्यांकन प्रणालीमा जोड दिइएको छ। कर्णालीबाट आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। सुदूरपश्चिमबाट कार्यघण्टा घटाउन र मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कोशी प्रदेशमा भने पटक पटक पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कठिन हुने विषय उठाइएको थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ देखि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पहिलो चरणको अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ। यो चरण भदौ ३० सम्म चल्नेछ। दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ।