कुराकानी। नेपाली राजनीतिमा आरोप लागेपछि जवाफ दिने, तथ्य सार्वजनिक गर्ने र छानबिनमा सघाउने चलन पुरानै हो। तर अब प्रविधिले यति फड्को मारेछ कि नेताहरूका लागि आरोपको जवाफ दिने सजिलो बाटो पनि तयार भएको छ, ‘त्यो एआईले बनाएको हो!’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पैसा भेटिएको विषयले सामाजिक सञ्जाल ततायो। पैसासम्बन्धी भिडियोहरू भाइरल भए। पछि देउवाले जाँचबुझ आयोगसमक्ष सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भिडियोहरू एआईबाट बनाइएको हुनुपर्ने दाबी गरे। तर तथ्यजाँचले सबै सामग्रीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने देखायो। केही भिडियो वास्तविक थिए भने केही भ्रामक थिए।

त्यतिबेला प्रश्न थियो; घरमा भेटिएको पैसाको वास्तविकता के हो? अहिले प्रश्न बदलिएको छ, तर जवाफको शैली उस्तै देखिन्छ।

यसपटक चर्चामा छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनार। उनीसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको विवादास्पद अडियोपछि महिला सम्बन्धी गम्भीर आरोपहरू उठेका छन्। सुनारले भने उक्त अडियो काल्पनिक महिलासँग जोडेर एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएको दाबी गरेका छन्। रास्वपाले पनि घटनालाई गम्भीर भन्दै आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ र छानबिन नसकिँदासम्म उनलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिका रूपमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ।

अर्थात्, आरोप सार्वजनिक भएको छ, प्रतिवाद आएको छ र अब तथ्य के हो भन्ने प्रश्न छानबिनतिर गएको छ। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर आरोप अस्वीकार गर्दैमा त्यसको सत्यता पनि स्वतः समाप्त हुँदैन।

कुरौटेको प्रश्न यत्ति हो, एआई साँच्चै कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो कि नेपाली नेताहरूको नयाँ ‘क्लिन चिट मेसिन’?

हिजो कुनै कुरा बाहिरियो भने त्यसको जवाफ दिनुपर्थ्यो। आज कुनै कुरा बाहिरियो भने त्यसलाई एआई भनिदिए पुग्ने हो? भोलि कुनै नेताको भाषण, फोन संवाद, आर्थिक कारोबार वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो भने पनि एउटै उत्तर आउने हो। ‘यो त एआईले बनाएको हो, मलाई फसाउन खोजियो!’

त्यसो भए एआईको पनि नागरिकता, पार्टी सदस्यता र नेताहरूसँगको पुरानो रिसइबीको विवरण खोज्नुपर्ने दिन आउला त? आखिर हरेक विवादमा एआई नै दोषी देखिन थालेपछि उसलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि क्या हो!

व्यङ्ग्य आफ्नो ठाउँमा छ। एआईबाट नक्कली आवाज, भिडियो र तस्बिर बनाउन सकिन्छ भन्ने वास्तविकता हो। त्यसैले कुनै अडियोलाई सुनेकै भरमा वास्तविक ठहर गर्नु पनि गलत हो, र प्रमाणबिना एआईको नाम लिएर खारेज गर्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हो। प्राविधिक परीक्षण, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाटै सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ।

तर जनप्रतिनिधि भएपछि जिम्मेवारी पनि जनताप्रति नै बढी हुनुपर्ने होइन र? आरोप लाग्दा एआईलाई दोष देखाएर मात्रै पुग्छ, कि जनतालाई जवाफ दिनु पनि पर्छ?

नत्र नेपाली राजनीतिमा ‘म निर्दोष छु’ भन्ने वाक्यपछि अब ‘यो सबै एआई हो’ भन्ने स्थायी ट्यागलाइन थपिनेछ। अनि जनताले प्रमाण खोज्ने कि एआई डिटेक्टर बोकेर नेताका भाषण सुन्ने?