कुराकानी
कुराकानी। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न दिने बाटो खुला गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारमा सहभागिताको आधार तयार भएको हो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क लाग्नेछ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको हो। यो मापदण्ड भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को अनुमानित वार्षिक आवश्यक आयलाई आधार बनाइएको छ।
मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपूँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय खर्च र आयकरलगायतका विषय समेटिएका छन्।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडबाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्तालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
