कुराकानी
कुराकानी । भदौ २३ र २४ काठमाडौंका सडकहरू आक्रोश, भीड र राज्यको बल प्रयोगले भरिए। ‘जेनजी आन्दोलन’ नाम दिइएको त्यो दुईदिने घटनाक्रम अहिले केवल आन्दोलनको कथा होइन, राज्यशक्तिको प्रयोग, नेतृत्वको निर्णय र मानव अधिकारको सीमाबारे गम्भीर बहसको दस्तावेज बनेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनले त्यो दिनलाई फेरि प्रश्नको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका आरोप पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन समिति गठन गर्यो। आयोगका अनुसार अध्ययनको केन्द्रमा तीन कुरा थिए। राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय, सुरक्षा निकायको भूमिका र आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलले यो प्रतिवेदन केवल तथ्य संकलन होइन, राज्य कसरी चलाइयो भन्ने ‘राजनीतिक र नैतिक मूल्यांकन’ पनि हो।
नेतृत्वमाथि सीधा प्रश्न: कसलाई दोषी ठहर गरियो?
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर अंश तत्कालीन शीर्ष नेतृत्वसँग जोडिएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले भन्छ; आन्दोलन नियन्त्रणका नाममा लिइएका निर्णय, सुरक्षा निकायलाई दिइएका निर्देशन र बल प्रयोगको अनुमति राजनीतिक तहबाटै आएको देखिन्छ। यो निष्कर्षले नेपालमा पहिलोपटक शीर्ष राजनीतिक तहलाई मानव अधिकार उल्लंघनसँग प्रत्यक्ष जोडेर किटान गरेको मानिन्छ।
सुरक्षा संयन्त्र: सेना बाहेक सबै असफल?
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकाय प्रति पनि कठोर टिप्पणी गरेको छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जोखिमको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको, भीड व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको र समन्वय अभाव देखिएको। सेना परिचालनपछि मात्र अवस्था नियन्त्रणमा आएको उल्लेखले राज्यको सुरक्षा संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र भीडको मनोविज्ञान
जेनजी आन्दोलन डिजिटल युगको आन्दोलन पनि थियो। प्रतिवेदनले केही कलाकार, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ता र सार्वजनिक व्यक्तित्वका अभिव्यक्तिहरूले भीडलाई उत्तेजित पार्ने भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै थप अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। यो अंशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक जिम्मेवारीबीचको ‘नयाँ बहस’ खोलिदिएको छ।
बालेन शाहलाई क्लीन चिट: किन परेन नाम?
यस प्रतिवेदनको अर्को चासोको विषय थियो — प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाह (बालेन))। आयोगको निष्कर्ष स्पष्ट छ। वालेन्द्र शाहको नाम न दोषीको सूचीमा छ, न जिम्मेवारको रूपमा किटान गरिएको छ। उनका सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिहरू अध्ययन गरिए पनि कानुनी रूपमा दोष पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै आयोगले उनलाई क्लीन चिट दिएको छ।
सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसा उक्साएको टीओबी: आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको भन्दै ‘टीओबी’ समूहलगायतका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यो प्रतिवेदनले एउटा कुरा प्रष्ट पार्छ। जेनजी आन्दोलन केवल सडकको आक्रोश थिएन, ‘राज्य सञ्चालनको परीक्षा’ थियो। आयोगले सरकारलाई दोषी ठहर गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाउन, भविष्यमा मानव अधिकारमैत्री सुरक्षा नीति बनाउन र राजनीतिक निर्णयमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।
