कुराकानी। लामो समयदेखि भूराजनीतिक तनावमा रहेका अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एक ऐतिहासिक १४ बुँदे प्रारम्भिक शान्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ। मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन स्थायित्व र शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको यस सम्झौतामा पूर्ण युद्धविराम, कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरूको फुकुवादेखि लिएर अर्बौँ डलरको पुनर्निर्माण गुरुयोजनासम्मका दूरगामी विषयहरू समावेश गरिएका छन्।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा दशकौँदेखि अशान्त रहेको मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू र सुरक्षा व्यवस्था
सम्झौताको प्रारम्भिक खाकामा दुवै देशबीच तत्काल युद्धविराम लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विगत केही समययता बढेको सैन्य टकराव र छद्म युद्ध लाई रोक्न मुख्य भूमिका खेल्नेछ।

यसैगरी, विश्वव्यापी व्यापार र तेल आपूर्तिका लागि रणनीतिक रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग लाई पुनः खुला गर्ने र उक्त समुद्री मार्गलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउने सहमति पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। इरानको विवादित आणविक कार्यक्रमलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्दै आगामी ६० दिनभित्र दुवै पक्ष उच्चस्तरीय वार्तामा बस्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ।

आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा र रोक्का सम्पत्ति फिर्ता
इरानलाई विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा पुनः जोड्नका लागि अमेरिकाले वर्षौँदेखि लगाउँदै आएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने रणनीति लिइएको छ। सम्झौताअनुसार:

इरानको मुख्य आर्थिक स्रोत मानिने तेल तथा पेट्रोकेमिकल निर्यातमाथिका प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का गरेर राखिएको इरानको करिब २४ देखि २५ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गरी फिर्ता गरिनेछ।

३०० अर्ब डलरको विशाल पुनर्निर्माण कोष
द्वन्द्व र आर्थिक नाकाबन्दीका कारण थलिएको क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न दुवै देशले संयुक्त रूपमा ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण तथा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस कोषमार्फत युद्धपछिको आर्थिक पुनःस्थापनाका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसले पूर्वाधार विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा मद्दत पुर्‍याउनेछ।

चुनौती र आगामी बाटो
विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौता मध्यपूर्वमा शान्तिका लागि एउटा अभूतपूर्व कदम भए तापनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन सहज भने देखिँदैन। इरानभित्र रहेका केही कट्टरपन्थी समूहहरूले यस सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् भने अमेरिकी राजनीतिमा पनि यसलाई लिएर मतभेदहरू आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा दुवै देशबीच सहमति जुटे पनि अन्तिम हस्ताक्षर हुनुअघि केही प्राविधिक बुँदाहरूमा कूटनीतिक छलफल र वार्ता जारी रहने जनाएको छ।