कुराकानी। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा दुर्लभ र नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। राष्ट्रको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) मा दुई कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गरी शीतल निवासबाट बाहिरिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि पुनः आफ्नो मातृ पार्टी नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा औपचारिक रूपमा फर्किएकी छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै उनलाई पार्टीको ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गरेपछि उनको राजनीतिक यात्राले नयाँ मोड लिएको हो। यस निर्णयसँगै उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा स्थापित भएकी छन्।

भोजपुरको गाउँबाट सुरु भएको भण्डारीको राजनीतिक यात्रा अनेरास्ववियुको विद्यार्थी राजनीति हुँदै तत्कालीन नेकपा (माले) सम्बद्ध महिला संगठन र एमालेको केन्द्रीय तहसम्म पुगेको थियो। २०३९ सालमा तत्कालीन जननेता मदन भण्डारीसँग विवाहबद्ध भएकी उनी २०५० सालको दासढुङ्गा जिप दुर्घटनामा मदन भण्डारीको असामयिक निधनपछि थप सक्रिय राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेकी हुन्। अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष हुँदै एमालेको केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य र उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारीले सरकारमा विज्ञान तथा प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण र रक्षा मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको कमान सम्हालिसकेकी छन्।

२०७२ कात्तिक ११ गते उनी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। २०७४ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएपछि उनले २०७९ फागुनसम्म राष्ट्रपतिको अभिभारा पूरा गरिन्। राष्ट्रपति बनेपछि संवैधानिक मर्मअनुसार उनले पार्टीको सम्पूर्ण संगठनात्मक जिम्मेवारीबाट अलग भएर तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएलगत्तै भण्डारीले आफू एमालेको राजनीतिबाट कहिल्यै अलग नभएको र बाँकी जीवन पनि एमालेमै सक्रिय रहने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। तर, देशको पूर्वराष्ट्रपति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्किन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयलाई लिएर एमालेभित्र ठूलै मतभेद र वैचारिक बहस सुरु भयो। विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आयो। नेतृत्व हस्तान्तरण वा महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा चुनौती आउन सक्ने आशङ्काका बीच एमालेको शीर्ष नेतृत्वले उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रक्रियालाई केही समय ‘पेन्डिङ’ मा राखिदिएको थियो। जसका कारण उनी पार्टीका औपचारिक गतिविधि र महाधिवेशनबाट समेत बाहिरै रहनुपरेको थियो।

पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण र गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको अपेक्षाकृत कमजोर नतिजापछि पार्टी संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि पर्यो। पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरूले पुनर्गठन र समन्वयको आवाज उठाउन थालेपछि अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच असमझदारी हटाउने प्रयास सुरु भयो। दुई नेताहरूबीच भएका लगातारका वार्ता र संवादपछि जेठ महिनामा उनको रोकिराखिएको पार्टी सदस्यता नवीकरण फुकुवा गरियो। त्यसपछि एमाले सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले विधानको सीमा र मर्यादालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई सम्मानजनक रूपमा ‘वरिष्ठ नेता’ को जिम्मेवारी दिएको हो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई दोस्रो वरीयता दिइएसँगै एमालेभित्र लामो समयदेखि किनारा पारिएका वा असन्तुष्ट बनेका नेता-कार्यकर्ताहरूमा उत्साह थपिएको छ, जसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत बोकेकी र राज्यको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेकी व्यक्तित्व भएकाले एमाले बाहिर रहेका अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन वा वामपन्थी ध्रुवीकरण गराउन उनको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। यद्यपि, देशको पूर्वराष्ट्राध्यक्ष नै पुनः दलको सक्रिय पदाधिकारी बनेर फर्कँदा यसले स्थापना गर्ने राजनीतिक नजिरबारे बौद्धिक र कानुनी वृत्तमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्क-वितर्क जारी छन्।