कुराकानी। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले हालका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको मन्त्रिपरिषदलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने निर्णयले फेरि राजनीतिक चर्चा छाएको छ । सरकारले उच्च-स्तरीय आयोग गठन गरी २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने निर्णय गरे पनि, यसमा वर्तमान मन्त्रीहरूलाई समावेश नगर्नु आलोचनाको विषय भएको छ ।

आयोगको प्राथमिक कार्य भने २००५/०६ देखि २०२५/२६ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वरिष्ठ नेता, सांसद, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, जाँच र विश्लेषण गर्नु हो । छानबिनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबैले ३० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् नै यस छानबिनबाट अलग गरिएसँगै विपक्षी दल तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले “सरकारका लागि छुट” दिएको आरोप लगाउँदै छन् । आलोचना गर्नेहरूले भनेका छन् कि उच्च अधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याउँदा पारदर्शिताको अवधारणामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि यो आयोगको कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लक्ष्यहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ । साथै, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपनि आलोचना र प्रश्नहरू सडकदेखि संसदसम्म उठिरहेका छन् ।

राजनीतिक समीक्षकहरूका अनुसार अब यो चुनौती सरकार र विपक्षीबीच झन् ठूलो बहसको विषय बन्न सक्छ, जसले आगामी दिनमा नीति-निर्माण र संवैधानिक प्रक्रिया माथि असर पार्न सक्छ ।