कुराकानी। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गते बसेको बैठकले सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, कर्मचारी व्यवस्थापन र कोरियाबाट अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयसम्म सरकारले विभिन्न विषयमा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सबैभन्दा चर्चित निर्णयअनुसार, अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकसँग वार्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा अर्थ, गृह तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

बैठकले एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। अब राष्ट्र बैंकले नयाँ डिजाइनका सिक्का उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

त्यस्तै, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसलाई कानुनी सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनमा, पहिले स्वीकृति प्राप्त आयोजनाभित्र आवश्यक परे थप रूख वा पोल हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था स्वीकृत गर्नु रहेको छ। यसले सेवा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, आर्थिक व्यवस्थापन र नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित रहेका छन्।