कुराकानी। काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमनबाट मापदण्ड पूरा गरेको देखिएका १८३ वटा होस्टेललाई दर्ता गर्ने भएको छ। यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टेललाई महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गरिनेछ भने अनुगमन हुन बाँकी होस्टेलको वडास्तरबाट अनुगमन गरी सम्बन्धित वडामै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले गत वैशाख १४ गतेदेखि पाँच वटा टोली बनाएर होस्टेलको अनुगमन गर्दै आएको थियो। मापदण्ड, गुणस्तर, सेवा, सुरक्षा लगायतका विषयमा ३०० पूर्णाङ्कका सूचक बनाएर गरिएको अनुगमनमा कम्तीमा १२० अंक प्राप्त गर्ने होस्टेललाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको छ।

निर्धारित अंक प्राप्त गर्न नसकेका होस्टेललाई सुधारको अवसर दिइनेछ। आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्ने होस्टेललाई भने सञ्चालनबाट हटाउने तयारी महानगरको छ।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले होस्टेललाई स्तरीकरण गरी शुल्कसँग समेत जोड्नुपर्ने बताइन्। राम्रो सेवा दिने होस्टेललाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार गर्न चाहनेलाई त्यसतर्फ अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी होस्टेल सञ्चालन गर्न अनुमति दिन नसकिने बताउँदै सुरक्षा, व्यवस्थापन र विद्यार्थीको आचरणसँग सम्बन्धित जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

महानगरले विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै होस्टेल सञ्चालनका लागि १० वटा विषयलाई अनिवार्य सर्त बनाउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार प्रत्येक १० जना विद्यार्थीका लागि कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, एउटै सञ्चालकले एउटै स्थानमा छात्र र छात्राका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। छात्र र छात्राका होस्टेल छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा भवनबीच कम्तीमा २०० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ।

होस्टेलका सार्वजनिक क्षेत्रमा सीसीटीभी, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपत्कालीन बाहिरिने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। कोठा र शौचालयबाहेकका सार्वजनिक भागमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ।

भान्सा र शौचालयबीच पर्याप्त दूरी कायम गर्नुपर्ने, २४ घण्टा पानी तथा विद्युत्को वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ।

बैठकमा होस्टेल व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले दर्ता नगरी सञ्चालन भएका होस्टेलका कारण मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भएका व्यवसायीसमेत प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले दर्ता नगरी सञ्चालन हुने होस्टेललाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

व्यवसायी प्रतिनिधिका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १५ हजारभन्दा बढी होस्टेल सञ्चालनमा छन्। कतिपय होस्टेलमा मादक पदार्थ सेवन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनजस्ता गतिविधि हुने गरेको भन्दै उनीहरूले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।