कुराकानी। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किरहेका बेला ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले उद्योग तथा विभिन्न बिक्री केन्द्रबाट भइरहेको प्रत्यक्ष बिक्री रोक्दै डिलरमार्फत मात्र ग्यास वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले प्रभावकारी वितरण सञ्जालका रूपमा रहेका विक्रेतालाई पन्छाएर उद्योग र विभिन्न केन्द्रबाट प्रत्यक्ष ग्यास बिक्री गर्ने सरकारी निर्णयले बजारको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाएको दाबी गरेको छ। महासंघका अनुसार एकातिर विक्रेतालाई पर्याप्त ग्यास उपलब्ध नगराउने र अर्कोतिर अनुगमनका नाममा विक्रेतालाई दुःख दिने प्रवृत्तिले बजार वितरण प्रणाली भद्रगोल बनेको हो।

महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उपभोक्ताले ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न डिलरमार्फत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उद्योग वा विभिन्न बिक्री केन्द्रबाट हुने प्रत्यक्ष बिक्रीले स्थापित वितरण प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुका साथै वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

महासंघले सरकार, उद्योग तथा बिक्री केन्द्रले आफैं ग्यास बिक्री गर्ने र त्यसपछि अनुगमनका नाममा आम विक्रेतालाई जिम्मेवार ठहर गर्ने सरकारी रवैयाप्रति आपत्ति जनाएको छ। तत्काल उद्योग तथा विभिन्न नामका बिक्री केन्द्रबाट भइरहेको बिक्री रोक्दै विक्रेतामार्फत सहज रूपमा ग्यास वितरण गर्न उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघले पछिल्ला चार महिनामा करिब ६० हजार टन ग्यास कम आयात भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ। बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी करिब ८० लाख नयाँ सिलिन्डर पुगेको र नयाँ सिलिन्डरको बिक्री अझै नरोकिएकाले अहिलेको अभाव थप गहिरिएको उसको दाबी छ।

महासंघका अनुसार नयाँ सिलिन्डरको संख्या नियन्त्रण नगरे आगामी वर्षहरूमा पनि ग्यास अभावको समस्या दोहोरिन सक्नेछ। ग्यासको माग र आपूर्तिको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

यसअघि बजारमा ग्यास अभाव देखिएपछि नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा टेकुसहित विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गरेको थियो। निगमले उपभोक्ताले ग्यास नपाएको अवस्थामा तोकिएको केन्द्रबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर ग्यास विक्रेता महासंघले भने यस्तो प्रत्यक्ष बिक्रीभन्दा नियमित डिलर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ। महासंघले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सरकार वास्तविक समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने र प्रचारमुखी गतिविधिभन्दा आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेको छ।

यसबीच ग्यास अभावको कारण र बजार व्यवस्थापनलाई लिएर विभिन्न पक्षका धारणा फरक–फरक देखिएका छन्। नेपाल आयल निगमले यसअघि पूर्ण क्षमताका १४.२ किलो सिलिन्डरको बिक्री पुनः सुरु भएपछि मागमा अस्थायी वृद्धि भएको बताएको थियो भने उपभोक्ता अधिकारकर्मीले कतिपय विक्रेतामाथि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए।

ग्यास विक्रेता महासंघ भने वितरणको जिम्मेवारी डिलर प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरे उपभोक्ताले भोग्दै आएको सास्ती कम हुने निष्कर्षमा छ। अब सरकारले आपूर्ति, आयात र वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले बजारको अवस्था सहज हुने–नहुने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।