कुराकानी। सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत बिहीबार सुर्खेतमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।

छलफलमा करिब २७५ जना शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, निजी विद्यालयका छाता संगठन, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख तथा विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ सोच र विकल्पसहित सुझाव दिन शिक्षक तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षामा देखिएका समस्या कसका कारणले आए भन्नेभन्दा समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीसँग मन्त्रालय साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए।

छलफलमा सहभागी शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवा सुविधा, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, दुर्गम भत्ता, सरुवा, बढुवा तथा दरबन्दीलगायतका विषय शिक्षा ऐनमा समेट्न माग गरेका छन्। राहत शिक्षकले सेवा अवधि गणना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।

विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने, सेवा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले भने शिक्षा क्षेत्रका सबै नीतिको केन्द्रमा विद्यार्थीलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निजी विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयसरह सेवा सुविधा, नियुक्तिपत्र, बढुवा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालासँग क्रमशः छलफल गर्दै शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।

सरकारले सबै पक्षका साझा माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको र अहिले तालिकाबद्ध रूपमा मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढिरहेको सापकोटाले बताए।