कुराकानी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा खुला तथ्यांक उत्पादन भएकै बेला नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।

महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग र विभागीय प्रमुखबीच भएको पाक्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सूचना तथा तथ्यांक तत्काल सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी हुन्।

उनले प्रणाली विकासको जिम्मेवारी सहरी योजना आयोगलाई दिँदै विभागीय प्रमुखहरूलाई आफू मातहतका सूचना नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएयता भएका कामको प्रगति समीक्षा गर्दै डंगोलले लक्ष्यअनुसार काम गर्न देखिएका समस्या विभागबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।

डंगोलले वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै पानी पुनर्भरण (वाटर रिचार्ज) कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन भनिन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘स्कुल–स्कुल पार्टनरसिप’ कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिइन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाअनुसार असोजभित्र बोलपत्र आह्वानको काम सक्न, विभागीय बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि मात्र गर्न तथा विपद्को मौका छोपेर हुन सक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउन पनि उनले निर्देशन दिइन्।

बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखिएका तीनवटा योजनाको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। विपद् व्यवस्थापन, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको व्यवस्थापन, सडक तथा पार्किङ व्यवस्थापन, फोहोर वर्गीकरण, सरसफाइ तथा सम्पदा र सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्यीकरणबारे पनि छलफल भएको थियो।

त्यस्तै ‘उज्यालो काठमाडौँ’ अन्तर्गत सडक बत्ती व्यवस्थापन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, विद्युतीय शासन, डाटा सेन्टर सञ्चालन, पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन र काठमाडौँ फिल्म फेस्टिभलका लागि भएका कामको समीक्षा गरिएको थियो।

सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीले महानगरभित्र पार्किङ व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्थानसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

वित्त विभागका प्रमुख विकास चित्रकारका अनुसार निकासाका लागि माग गरेका वडाहरूलाई १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। महानगरको केन्द्र र सबै वडाबाट विद्युतीय रकम स्थानान्तरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

बैठकमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आवधिक योजना निर्माण, तथ्यमा आधारित विकास निर्माण, सार्वजनिक शौचालयको अवस्था तथा वडा तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको थियो।